मोदी सरकार देश के आम नागरिकों की खुशहाली और सशक्तिकरण को समर्पित – डॉ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय

लखनऊ 29 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार की नीतियां देश के आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने उसकी समृद्धि, सशक्तिकरण तथा जीवन को आसान बनाने को समर्पित रहा है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन को प्रमुखता से उद्धत किया है, जो पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय की मूल भावना के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियां गरीब कल्याण को समर्पित है। सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, विशेषकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बिना बैंक गारंटी कर्ज देने पर जोर दिया है। अब लोग अपना उद्यम चलाने के सपने को साकार करने के लिए आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है और स्वरोजगार शुरू करने में सफल हुए हैं। किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सरकार की उच्च प्राथमिकता है। सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं.

डॉ0 पाण्डेय ने कहा कि सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, अब तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है। दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है। दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए की ‘डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि’ के द्वारा एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100 प्रतिशत नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है। गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, तालचेर और रामागुंडम में उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत तीन तलाक का समाप्त किया जाना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना का सकारात्मक परिणाम आया है और इसके दायरे को 640 जिलों तक कर दिया गया है। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। जनधन खाते की सुविधा के कारण महिलाओं की बचत बैंक खाते की संख्या 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी देकर गांवों के सशक्तीकरण की दिशा में सरकार ने बड़ा काम किया है। 2014 में 56 प्रतिशत गांव सड़क कनेक्टीविटी से जुड़े थे जो अब 82 प्रतिशत हो चुका है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों को एक रुपए प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर, बीमा योजनाएं सुलभ कराई हैं। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गरीब ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी मेरी सरकार वचनबद्ध है। ‘अटल पेंशन योजना’ के तहत लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री जन औषधि’ केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केन्द्रों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा,‘दीनदयाल अमृत योजना’ के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7,000 से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक’ भी प्रस्तुत किया है।

डॉ0 पाण्डेय ने कहा कि देशभर में लगभग 2 लाख 70 हजार कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जो सस्ती दरों पर देश के दूर-दराज वाले इलाकों में भी विभिन्न सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत नेट परियोजना’ के तहत, देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में एक लाख से अधिक पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा, सभी के सिर पर छत हो, और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है।