भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ० चन्द्रमोहन ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर एक हाइटेक टाउनशिप के लिए ग्राहकों से जमा कराए करोडों रुपए दूसरी परियोजनाओं पर लगाने पर “रियल स्टेट रेग्लुलेटरी अथारिटी” (रेरा) द्वारा पूरे प्रोजेक्ट को छीनकर अपने हाथों में ले लेने की कार्रवाई स्वागत योग्य कदम है। इस निर्णय से आवंटियों की गाढ़ी कमाई पर कुंडली मारकर बैठने वाले मनबढ़ बिल्डरों पर अंकुश लग सकेगा।

प्रदेश प्रवक्ता डॉ० चन्द्रमोहन ने बताया कि भाजपा सरकार ने बिल्डरों की मनमानियों से परेशान आवंटियों को राहत दिलाने के लिए रेरा का गठन किया है। सरकार के इस नतीजे का सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगा है जब रेरा ने हाउसिंग सोसायटियों के निर्माण में मनमानी करने वाले बिल्डरों पर लगाम कसना शुरू किया है। इतना ही नहीं अब किसी भी बिल्डर या कॉलोनाइजर के खिलाफ “यूपी रेरा” में अब घर बैठे ही शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इसके लिए यूपी रेरा ने एक मोबाइल एप की शुरूआत की है। आम लोगों को यह सुविधा देने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बधाई की पात्र है।

डॉ० चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछली विपक्षी सरकारों में बिल्डरों से गठजोड़ करके नेताओं ने आम जनता की गाढ़ी कमाई की जमकर लूट थी। अब भाजपा सरकार में एक-एक बिल्डर माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। इतना ही नहीं जनता को परेशान करने वाले विकास प्राधिकरणों पर भी यूपी रेरा सख्त है। यूपी रेरा ने सभी विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट कर दिया है कि वह भी अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा करें नहीं तो वे भी रेरा के तहत कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

प्रदेश प्रवक्ता डॉ० चन्द्रमोहन ने कहा कि “यूपी रेरा” के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार जिस तरह से लगातार आवंटियों की समस्याओं की सुनवाई करके उनका समयबद्ध निस्तारण कर रहे हैं वह सराहनीय है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसी को भी जनता के पैसे से खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने वाली चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।