भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया

लखनऊ 23 फरवरी 2025। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया। प्रेस वार्ता के मुख्य बिन्दुः-
 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जो ‘सबका साथ और सबका विकास‘ के लक्ष्य को समर्पित है। यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें चार प्रमुख विकास इंजनों- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को केंद्र में रखा गया है। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है।
 देश के अन्नदाताओं की समृद्धि के बिना भारत का विकास अधूरा है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, जिससे 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है।
 उच्च उपज बीज मिशन, कपास उत्पादकता मिशन और मखाना बोर्ड जैसी योजनाओं से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा।
 देश का हर छोटा उद्योग, हर स्टार्टअप भारत की नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के तहत 10 लाख एमएसएमई को 5 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा दी जाएगी।
 चमड़ा और फुटवियर उद्योग में 22 लाख नए रोजगार सृजित होंगे और 1.1 लाख करोड़ रूपये का निर्यात होगा।
 खिलौना उद्योग में ‘मेड इन इंडिया‘ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।
 बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
 स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त योगदान दिया जाएगा ताकि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।
 बजट 2025-26 में भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
 21 लाख करोड़ रूपये के आवंटन से शहरों को विकास का केंद्र बनाया जाएगा।
 अब तक 15 करोड़ परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाया गया है और इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है।
 समुद्री विकास निधि से 25,000 करोड रूपये की योजना के तहत भारत के बंदरगाहों और जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
 आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 नई रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी।
 200 डे-केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे, जिससे हर जिले में सस्ता और सुलभ इलाज मिलेगा।
 परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड रूपये के निवेश से 2033 तक 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे।
 UDAN योजना के तहत 120 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा।
 निर्यात से भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की पहल।
 भारत की मेड इन इंडिया नीति अब पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है।
 निर्यात संवर्धन मिशन के तहत भारत को निर्यात हब बनाने के लिए एक नई पहल प्रारम्भ की गयी।
 एयर कार्गाे के लिए भंडारण सुविधा बनाई जाएगी, जिससे कृषि और खाद्य उत्पादों का तेज निर्यात संभव होगा।
 बजट में देश के करदाताओं एवं मध्यम वर्ग को बड़ी राहत।
 देश के करदाताओं के लिए भी यह बजट राहत लेकर आया है।
 अब 12 लाख रूपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।
 टीडीएस की सीमा 2.4 लाख रूपये से बढ़ाकर 6 लाख रूपये कर दी गई है।
 बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।
 हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
 पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए  30,000 रूपये तक का यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी, ताकि सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा मिले।
 10,000 नई मेडिकल सीटों के साथ चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा।
 शिक्षा के क्षेत्र में एआई के केंद्र स्थापित किये जाएगें। जो 500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हांेगे।
 यह बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। यह हर किसान, हर युवा, हर उद्यमी और हर नागरिक की आकांक्षाओं का बजट है।
 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सपना है कि विकसित भारत-एक ऐसा भारत हो जहाँ हर किसी के पास अवसर हो, हर उद्योग को बढ़ावा मिले और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले।
 आइए, हम सब मिलकर इस विकास यात्रा का हिस्सा बनें और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।
 माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकसित उत्तर प्रदेश का आगामी 25 वर्षों का रोडमैप 2025-26 के बजट में साफ नजर आ रहा है। बजट में 28 हजार 478 करोड़ की नई योजनाओं पर व्यय का प्रावधान किया गया है।
 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 22 प्रतिशत, शिक्षा पर 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं हेतु 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर 4 प्रतिशत संसाधन आवंटित किए गए हैं।
 वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झाँसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
 निराश्रित महिलाओं को पेंशन के लिए 2980 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान पर 1000 करोड़ रूपये और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
 गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को करीब 2,73,000 करोड़ रूपये का रिकार्ड भुगतान किया गया है।  
 यह 22 वर्षों के किए गए सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान से 59,143 करोड़ रूपये अधिक है।
 नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं के विकास के लिये 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास पर 479 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 80 करोड़ से डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी।
 लखनऊ में 25 करोड़ की राशि से सैनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा।
 कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को सरकार फ्री स्कूटी प्रदान करेगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
 विन्ध्यांचल धाम मण्डल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय बनेगा।
 200 करोड़ से प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विकास किया जाएगा।
 2900 करोड़ रुपये से राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण किया जाएगा।
 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 3150 करोड़ रुपये योजना के विस्तार पर खर्च होंगे।
 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा और प्रदेश के 16 अन्य नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
 मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 223 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम और पीपीपी मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का विकास किया जा रहा है।
 मथुरा-वृन्दावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के लिये 100 करोड़ रुपये, निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपये और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 125 करोड़ की व्यवस्था की गई है।