
लखनऊ 17 सितम्बर 2024। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर मंगलवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दुः-
आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 74वाँ जन्मदिन पूरा भारत मना रहा है। मोदी जी देश के इतिहास में पहले ऐसे ग़ैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जनता ने लगातार तीसरी बार देश की बागडोर सौंपी है।
यह इसलिए भी संभव हुआ है कि मोदी जी के नाम का दूसरा पर्याय भरोसा बन गया है। देशवासियों को मोदी जी की नीतियों और कार्यों पर विश्वास है। उनके वादे उनकी गारंटी हैं, वे जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते भी हैं।
वे भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जो पिछले 22 वर्षों से लगातार जनसेवा और जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को उन्होंने न केवल वाइब्रेंट बनाया बल्कि उसे भारत की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में भी विकसित किया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान केन्द्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है।
पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व का भारत पर भरोसा मजबूत हुआ है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार दलितों, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने, संवैधानिक अधिकार, समाजिक न्याय और सभी को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।
अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू कीं, टैक्स राहत दी और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुँचाने का काम किया है।
आज देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकॉनमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज हमारी इकॉनमी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री जी को पिछले 10 साल में दुनियाभर से अलग-अलग राष्ट्रों ने अपने देश का सर्वाेच्च सम्मान दिया। लगातार भारत के विकास, सुरक्षा और गरीबों को समर्पित सरकार चलाने के बाद तीसरी बार भाजपा को सरकार बनाने का जनादेश मिला। 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है।
शिक्षा में पुरातन प्रणाली को समाहित कर नई शिक्षा नीति लाए हैं। मेक इन इंडिया आज पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र है।
डिजिटल इंडिया को दुनिया के कई देश समझना चाहते हैं और अपनाना चाहते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल है।
विदेश नीति में आज भारत की मजबूती दिखाई देती है, जो दस वर्ष पहले ग़ायब हो गई थी। आज भारत की बात को हर वैश्विक मंच पर सुना जाता है और उसपर अमल किया जाता है
10 वर्षों में मोदी सरकार ने ग़रीबी दूर करने के लिए योजनाओं का उपहार देने का काम किया है। जिससे 25 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा से बाहर आये हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत 5 किलो अनाज और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं एवं जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक साफ़ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम कर रहे है।
अभी पिछले दिनों बुजुर्गों को राहत देते हुए सभी 70 वर्ष की आयु वाले वृद्धजनों को आयुष्मान योजना से जोड़कर स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम मोदी जी ने किया है।
बीते 100 दिन के कार्यकाल में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की गई है। 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके, भत्ते और एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। इन्फ्रार्स्ट्क्चर में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू कीं।
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 70वीं किश्त जारी की, 9.5 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रूपये की धनराशि दी गई। खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। एमएसपी में यूपीए और कांग्रेस सरकारों से कई गुना वृद्धि मोदी सरकार ने की है। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की है। साथ ही एग्री श्योर नाम का एक नया फंड भी लॉन्च किया है।
माध्यम वर्ग को भी 100 दिनों में कई राहतें दी गई हैं। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नये घर बनाए जाने हैं। जिनमें 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे।
लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंकिंग सखी या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़कर उन्हें भी समाज की मुख्यधारा से मोदी जी ने ही जोड़ा है।
पिछड़े दलित वर्गों के लिए मोदी जी ने विगत दस वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम मोदी जी ने ही किया। केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में पिछले वर्ग के विद्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम भी मोदी जी ने किया है।
दलित वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवानी हो, स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से दलित समाज के युवाओं को उद्यमी बनाना हो, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम भी मोदी जी ने ही किया है।
ओबीसी दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
नमस्ते योजना का विस्तार: सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए
जिनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं।
PM SURAJ का विस्तारः-
अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मचारियों के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय:-
405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ।
नए विद्यालय और स्मार्ट कक्षाएंरू 40 नए विद्यालय बनाए गए और 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी।
सशक्त नारी शक्ति
दीनदयाल अंत्योदय योजना ¼DAY-NRLM½ के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह SHGs बनाए गए।
लखपति दीदी योजना PM मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रति वर्ष रू. 1 लाख से अधिक की कमाई कर रही हैं।
पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से SHGs और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा।
2,500 करोड़ का Community Investment Fund जारी, 4.3 लाख SHGs के 48 लाख सदस्यों को लाभ।
रू. 5,000 करोड़ का बैंक ऋण जारी, 2 लाख 35 हजार 400 SHGs के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ।
मुद्रा लोन रू 10 लाख से बढ़ाकर रू 20 लाख की।
सशक्त युवा
2 लाख करोड़ के PM पैकेज की घोषणा, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा।
लक्ष्य 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना।
1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, allowances और एकमुश्त सहायता राशि।
केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नए नियुक्तियों की घोषणा की।
20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा।
पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में रू. 15 हजार तक की प्रोत्साहन राशि।
रू 1 लाख तक की आय वाले कर्मचारियों को EPFO में सरकारी योगदान का फायदा।
Employer को हर रू. 1 लाख तक की आय वाले नए कर्मचारियों को जोड़ने पर 2 साल तक रू. 3,000 प्रतिमाह का reimbursement ।
ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण, 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से नई उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार सृजन ।
Capital expenditure को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने से रोजगार सृजन।
स्टार्ट-अप्स और MSME के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन।
Khelo India Rising Talent Identification (KIRTI) योजना की शुरुआत।
सुलभ स्वास्थ्य सेवा
आयुष्मान भारत योजना का विस्तारः
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को रू. 5 लाख तक का मुफ्त बीमा।
जिससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को लाभ होगा।
75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं, जिससे हेल्थकेयर सिस्टम को प्रभावी बनाने और मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए U-WIN पोर्टल शुरू किया गया।
देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रहा है।
कैंसर से पीड़ित लोगों के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट।
PM E-DRIVE योजनाः रू. 10,900 करोड़ के परिव्यय से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी।
डिजिटल हेल्थकेयर: आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ¼ABHA½पर ‘‘स्कैन और शेयर‘‘ सुविधा जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई।
गवर्नेस और लॉ एंड ऑर्डर
औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 1 जुलाई, 2024 को 3 नए कानून लाए भारतीय दंड संहिता ¼BNS½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं फॉरेंसिक को बढ़ावा, तथा Digitalization से कानून व्यवस्था सुदृढ़।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्टब्लेयर के नाम परिवर्तन कर श्री विजयपुरम की गई।
प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए "National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme (NFIES)" की मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान रू. 2250 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय।
पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024।
आज संविधान की बात हो रही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के रूप में आज भारत को सबसे सशक्त संविधान रक्षक मिला है। जिन्होंने बाबा साहेब की स्मृतियों को सहेजने के लिए पाँच तीर्थों का निर्माण किया। संविधान को माथे पर लगाकर ही उनकी सरकार ने तीसरा कार्यकाल शुरू किया। पुरानी संसद को संविधान सदन नाम देने का काम भी मोदी जी द्वारा किया गया।
विपक्ष की विभेदकारी और संविधान विरोधी नैरेटिव को देश की जनता ने नकार दिया है, इमरजेंसी लगाकर संविधान को सूली पर टांगने वाली कांग्रेस और इंडी अलायंस का झूठ जनता जान चुकी है, उसे मोदी जी और उनके कामों पर भरोसा है।
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